काठमाडौँ, २२ वैशाखः सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका न्यायालयमा इजलास सपिङ हुन थालेको भनी हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनले नै औँल्याएको थियो । त्यो अवस्था अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकारै खोसियो । कुनै पनि मुद्दाको पेसी तोक्न गोला प्रक्रिया अपनाइयो ।
यसरी गोला प्रक्रिया अपनाउँदा कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिने भयो । तर, मुलुकको न्यायप्रणाली नै हातमा लिने क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष एवं कथित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले पैसाको आडमा सजिलै इजलास सपिङ गर्न भ्याएका छन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतका भएभरका न्यायाधीशको सूची नै बनाएर आफूविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन नसक्ने गरी वकिलहरु नियुक्त गरेको पाइएको छ ।
उक्त सूचीअनुसार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले हेर्न नमिल्ने गरी रितेश पौडेललाई कानुन व्यवसायी नियुक्त गरेको पाइएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई सुनवाइबाट अलग गराउन मुना दाहालको वकालतनामा हालिएको छ । यस्तै बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ हुन नदिन ईश्वरी महर्जनलाई कानुन व्यवसायी नियुक्त गरिएको छ ।
यस्तै सारंगा सुवेदीलाई मुद्दा हेर्न नदिन प्रवीण सुवेदीको वकालतनामा पेस गरिएको छ भने हरि फुयालका लागि केदारप्रसाद दाहाल, विनोद शर्माका लागि पूर्वमन्त्री गोविन्दप्रसाद बन्दी नियुक्त गरिउको छ । बन्दी कानुमन्त्ती छँदा नै शर्मा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
मनोज कुमार शर्माले पनि यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पठाएका छन् । कारण, रमेश बडालले यसमा बहस गरेका छन् । त्यस्तै टेकप्रसाद ढुंगाना, नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लले यसअघि फैसला गरिसकेका मुद्दासँग सम्बन्धित विवाद भएकाले हेर्न नमिलेको अवस्था छ ।
यस्तै सुनील पोखरेल हाल न्यायाधीश भए पनि पहिला कानुन व्यवसायी छँदा वकालत गरेका रहेछन् । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले उच्च अदालतमा छँदा अल्पकालीन आदेश गरेका रहेछन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका का अध्यक्ष बद्री केसीबाट कानुन व्यवसायीमध्ये एक जनाको कारण मात्र यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्था छ । केसीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको वकालतनामा भएका कारण प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने देखिएको छ ।
पूर्वसांसद समेत रहेका अधिकारी कानुन व्यवसायमा सम्मानीत नाम हो । नेपाल बार एसोसिएसनको उच्च पदमा रहेर पनि उनले नेतृत्व प्रदान गरिसकेका छन् । उनी उच्च निष्ठा र इमानमा रहेर काम गरेका कानुन व्यवसायी पनि हुन् । तर उनको नाम पनि यतिखेर एनआरएनएको मुद्दाको सुनुवाइ नै प्रभावित पार्ने कारक बन्ने संयोगमा जोडिन पुगेको छ ।
हालसम्म हेर्न मिल्ने न्यायाधीश जम्मा २ जना देखिएका छन्, अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेय । अब यी दुई जनाले पनि हेर्न नमिल्ने गरी कानुन व्यवसायी खोजेर वकालतनामा हाले अन्यथा नमाने हुने भएको छ ।
हुन त न्यायालयमा पक्षहरु सफा हात लिएर अदालत आएका छन् कि छैनन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यदि पक्षको नियत सफा छैन भने जतिसुकै कानुनी आधार भए पनि उसलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन भन्ने मानिन्छ । तर यहाँ अदालती प्रक्रियालाई दुरुपयोग गर्ने, हतियार बनाउने र आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने प्रवृत्ति बसेको छ ।
अझ शेष घलेले त आफ्नो पैसाको तुजुक नै देखाएका छन् । अदालत र न्यायिक प्रक्रियालाई गलत तरिकाले प्रभाव पार्ने, न्यायमा अवरोध पुर्याउने र न्यायालयप्रति जनताको जनास्था गिराउने काम उनले गरेका छन् । पैसा भए जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने हो कि होइन ?
