काठमाडौँ, २२ भदौः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै फेसबुकलगायत पश्चिमा सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गरिदिएका छन् । चीनमा पाँच दिने भ्रमणका क्रममा संसारका प्रमुख डिक्टेटरहरू भेला भएका थिए । ती डिक्टेटरहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हात मिलाएका थिए । 

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनदेखि उत्तर कोरियाका नेता किम इल सुङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म चीनमा भेला भएका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ त हुने नै भए । ओलीले पुटिनदेखि सी र किमसम्मका नेतासँग हात मिलाए । उनले हात मिलाएका ती सबै नेता डिक्टेटर भनेर नै चिनिएका छन् । 

ओली स्वयं पनि यसअघि जतिपटक प्रधानमन्त्री भए, अधिनायकवादी चरित्र पटकपटक प्रदर्शन गरेका छन् । यसपालि नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने प्रमुख सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि त ओलीले कालान्तरका लागि पुग्ने गरी लोकतन्त्रविरोधी छवि आर्जन गरिसकेका छन् ।

ओलीले यो कदम चालेर आफूलाई अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी भनेर पुनः प्रमाणित त गरेका छन् नै, साथसाथै उनले कमजोर भूराजनीतिक खेल पनि खेलेका छन् । उनको अहिलेको कदमलाई केवल प्रविधि वा कानुनी विषय भनेर मात्र हेर्नेभन्दा पनि भूराजनीतिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो त उनले चीनसँग मेल खाने र चीनपरस्त नीति अख्तियार गरेका छन् । चीनले आफ्ना भित्री भूभागमा फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्रामजस्ता पश्चिमा सामाजिक सञ्जाललाई अवरुद्ध गरेर आफ्नै विच्याट, वेइबो, दोउयिनजस्ता प्लेटफर्मलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

ओलीको चीन भ्रमण सकिएलगत्तै नेपालले पनि सोही शैलीमा प्रतिबन्ध लगाएको कदमलाई चीनको डिजिटल शासन मोडलतर्फ झुकावको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

ओलीले पश्चिमा सामाजिक सञ्जाल एप बन्द गरेर भारत र पश्चिमसँग दूरी बढाउने काम गरेका छन् । नेपाल र भारतबीच पछिल्ला वर्षहरुमा सम्बन्ध चिसिएको छ र ओलीप्रति त भारतीय संस्थापनले इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा बढी वक्रदृष्टिले हेरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । अनि अमेरिकासँग पनि नेपालले एमसीसी लगायतका विषयमा आन्तरिक विवाद खेपिरहेको छ । 

तर अमेरिकाले संसारभरिबाट युसएडजस्ता दातृ निकाय बन्द गरेर सहयोग रोक्दा पनि नेपालमा एमसीसीमा लगानी रोकेको छैन । यति हुँदा पनि ओलीले फेसबुक, ट्विटरजस्ता प्लेटफर्महरू बन्द गरिदिएका छन् । यी प्लेटफर्महरु अमेरिकन कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई पश्चिमा शक्तिलाई चिढ्याउन सक्नेछ । हुन सक्छ ओलीले मुलुकलाई पश्चिमा प्रभावबाट टाढा हुने रणनीतिका रुपमा यो नीति अपनाए कि ?

यी विभिन्न कोणबाट विश्लेषण त गर्न सकिन्छ तर यकिनसाथ भन्न सकिन्न । यकिनसाथ भन्न सकिने कुरा के हो भने यसअघि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको सरकारले चिनियाँ एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो । 

अहिले बरु सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र नेपालमै गुनासो सुन्ने प्रणाली स्थापित गरिनुपर्ने सर्त सरकारले राखेको छ र ती सर्त एवं नेपालले अघि सारेको कानुनी व्यवस्था मान्न सञ्जालहरु तयार भएका छैनन् । विगतमा टिकटक बन्द गर्नुअघि यस्तो कुनै पनि कानुनको आड लिइएको थिएन । अहिलेजस्तो सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि आइसकेको थिएन । 

टिकटक बन्द हुँदाका अवधिमा पुगेको क्षति भने अहिले सरकारकै कदमले पुड्ताल गरिदिएको छ । त्यसैले चीन भ्रमणबाट फर्किएर आएपछि ओलीले चीनलाई गुन तिर्ने उपायका रुपमा यो कदम चालेको भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । भलै लिपुलेकमा चीनले नेपालको विरोधलाई कुनै महत्त्व नदिएको किन नहोस् ?

https://www.barnanmedia.com/news/detail/240213/